शिक्षामा समावेशिता

 शिक्षामा समावेशिता

UNESCO का अनुसार सिकाई, संस्कृति र
समुदायको सहभागितामा वृद्धि तथा शिक्षामा भएको वहिष्करणलाई घटाउने र निमूल पान प्रकृया नै समावेशिता हो ।
नेपालमा शिक्षामा पहुँच र समावेशिता
समावेशि शिक्षा नेपालमा सन् २००० मा 'सबैका लागि शिक्षा' कार्यक्रम सगैं भित्रीएको हो । सन 2011 देखि नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका
अधिकार तथा शैक्षिक अवसरका लागि विद्यालय सुधार कार्य भई रहेको छ। विभिन्न अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरुले शिक्षामा समावेशिता र पहुँच विकास गर्ने नीति ल्याए सँगै नेपाल सरकारले पनि अवलम्बन गर्दै आएको छ । सन्  १९८९ मा बाल अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले सबै बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरि सन् २०३० सम्ममा सबै बालबालिकाहरुलाई नि: शुल्क, समतामुलक तथा गुणस्तरीय प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने सुनिश्चित गराउने भनेको छ ।
नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुलक तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक प्रदान गरिएको छ । हाल नेपालमा विशेष आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूका लागि दुई तरिकाले शिक्षा प्रदान गरिएको छ । पहिलो तरिकालाई छुट्याउने
विधि भनिन्छ । यसमा विशेष आवश्यकता भएका व्यक्तिहरुका लागि छुट्टै विद्यालय वा कक्षाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । दोस्रो विधि समावेशी विधि हो
यसमा विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाहरुलाई सामान्य बालबालिकाहरु सँग राखेर शिक्षण गरिन्छ । तर उनीहरुलाई विशेष सहयोग जस्तै दृष्टिविहिनका लागि ब्रेल पाठ्यपुस्तक, ब्रेल लिपीमा परिक्षा दिने व्यवस्था र ब्रेल लिपी जान्ने शिक्षक उपलब्ध गराइएको हुन्छ । यसरी नेपाल सरकारले शिक्षामा पहुँच र समावेशिता वृद्धि गर्दै सबैका लागि समावेशी शिक्षा भन्ने सिद्धान्तलाई लागु गर्दै आएको छ।