एकाइ ८ कक्षा १२ पाठ१ सरकारको गठन प्रकृया नेपालको शासन प्रणालीको परिचय:

 

एकाइ ८  कक्षा १२

 पाठ१  सरकारको गठन प्रकृया

नेपालको शासन प्रणालीको परिचय:

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। २०६५ सालमा राजतन्त्र अन्त्य भई नेपाल गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएको हो। देशमा संघीय प्रणाली लागू भएको छ, जसमा तीन तहका सरकार छन्— संघीय, प्रदेश, र स्थानीय। नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार, देशमा बहुदलीय प्रणाली, जनप्रतिनिधिहरूको शासन, र समावेशी लोकतन्त्र लागू गरिएको छ।

राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था:

नेपालको राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हुन्, जो देशको प्रमुख प्रतीकात्मक पदाधिकारी हुन्। राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख होइनन्, तर संवैधानिक परम्पराहरू पालन गर्दै देशको एकता र अखण्डताको प्रतीकका रूपमा रहन्छन्। राष्ट्रपति संसदद्वारा निर्वाचित हुन्छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फरक-फरक लिङ्ग वा समुदायका प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिइन्छ। राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक दायित्वहरू पूरा गर्छन्। राष्ट्रपतिको भूमिका अधिकतर औपचारिक र संवैधानिक सीमामा सीमित छ यसरी, नेपालमा कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग भए पनि राष्ट्रपति राष्ट्रको सम्मानजनक प्रतीक हुन्।

संङ्घिय सरकार गठन प्रकृया

१. बहुमत सरकारको गठन (धारा ७६(१))

संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा कुनै एक दलले बहुमत पाएको खण्डमा सो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्छ।

२. संयुक्त सरकार (धारा ७६(२))

यदि कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने, दुई वा बढी दलहरूको समर्थनमा संयुक्त सरकार गठन गर्न सकिन्छ।

३. अल्पमत सरकार (धारा ७६(३))

यदि बहुमत र संयुक्त सरकार गठन गर्न नसकिने अवस्था भएमा, प्रतिनिधि सभामा सबै भन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाइ  प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्छ, तर उनलाई ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ।

४. एकल व्याक्ति बहुमतको सरकार (धारा ७६(५))

यदि माथिका कुनै पनि प्रक्रियाबाट सरकार गठन हुन सकेन भने, संसदमा उपस्थित सबै सदस्यहरू मध्य बहुमत पुराउन सक्ने व्याक्तिलाइ प्रधानमन्त्री बनाइ सरकार गठन गर्न सकिन्छ।

५. संसद विघटन (धारा ७६(७))

माथिका सबै प्रक्रियाबाट सरकार गठन गर्न नसकिने अवस्था आएमा, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्छन्।

राष्ट्रपतिले नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेर संसद विघटन गर्न सक्ने व्यावस्था छ।

प्रदेश सरकारको गठन प्रकृया

१. बहुमत प्राप्त सदस्यबाट सरकार गठन (धारा १६८(१))

प्रदेशसभामा कुनै एउटा दलको बहुमत भएमा सो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्छ।

मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकार गठन गर्छन्।

२. बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन (धारा १६८(२))

प्रदेशसभामा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा, दुई वा बढी दलहरूको समर्थनमा सरकार गठन गर्न सकिन्छ।

यस्तो अवस्थामा, बहुमत प्राप्त गर्न सहमति र साझेदारीको आवश्यकता पर्छ।

३. अल्पमत सरकार गठन (धारा १६८(३))

यदि बहुमत र गठबन्धन सरकार गठन गर्न सम्भव छैन भने, प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्छ।

तर, मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ।

४. वैकल्पिक सरकार गठन (धारा १६८(४))

माथिका विकल्पहरू सफल नभएमा, प्रदेशसभामा उपस्थित सबै सदस्यहरूको बहुमतको समर्थनमा सरकार गठन गर्न सकिन्छ।

यो प्रक्रिया कुनै दल विशेषको होइन, सबै सदस्यहरूको सहमतिको आधारमा हुन्छ।

५. प्रदेश सभा विघटन र नयाँ निर्वाचन (धारा १६८(५))

यदि माथिका कुनै पनि प्रक्रियाबाट सरकार गठन गर्न नसकिने स्थिति आएमा, मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रदेश सभा विघटनको सिफारिस गर्न सक्छन्।प्रदेश प्रमुखले नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेर प्रदेश सभा विघटन गर्छन्।

नेपालको संविधान २०७२ मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको गठन प्रक्रिया धारा २१५ र २१६ अन्तर्गत उल्लेख गरिएको छ। यसको विवरण निम्न प्रकार छ:

गाउँ कार्यपालिकाको गठन (धारा २१५)

1. संरचना:

गाउँ कार्यपालिका निम्न सदस्यहरूबाट गठन हुन्छ:

गाउँपालिकाका अध्यक्ष। उपाध्यक्ष। प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्ष। महिला सदस्यहरू (गाउँपालिकामा कम्तीमा दुई महिला सदस्य अनिवार्य छन्)।दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधि।

2. निर्वाचन प्रक्रिया:

गाउँ कार्यपालिकाको सदस्यहरू गाउँपालिकाका स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित हुन्छन्।

प्रत्येक वडाबाट वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू निर्वाचित गरिन्छ। महिला, दलित, र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न थप सदस्य मनोनयन गरिन्छ।

3. कार्यकाल:

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ।

नगर कार्यपालिकाको गठन (धारा २१६)

1. संरचना:

नगर कार्यपालिका निम्न सदस्यहरूबाट गठन हुन्छ:

नगरपालिकाका प्रमुख। उपप्रमुख। प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्ष। महिला सदस्यहरू (नगरपालिकामा कम्तीमा दुई महिला सदस्य अनिवार्य छन्)। दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधि।

2. निर्वाचन प्रक्रिया:

नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरू नगरपालिकाका स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित हुन्छन्।

प्रत्येक वडाबाट वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू निर्वाचित गरिन्छ। महिला, दलित, र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न थप सदस्य मनोनयन गरिन्छ।

3. कार्यकाल:

नगर कार्यपालिकाको कार्यकाल पनि पाँच वर्षको हुन्छ।