कक्षा १२ एकाइ १० पाठ ५ नेपालको वैदेशिक रोजगार नीति

 

कक्षा १२ एकाइ १० पाठ ५ नेपालको वैदेशिक रोजगार नीति

१. श्रम भनेको के हो, अर्थ लेख्नुहोस्।

श्रम भनेको शारीरिक तथा मानसिक प्रयास हो, जसलाई उत्पादनात्मक कार्यमा प्रयोग गरिन्छ। यो व्यक्ति वा समूहद्वारा विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्न गरिने काम हो।

२. रोजगारी र बेरोजगारीमा भिन्नता छुट्याउनुहोस्।

रोजगारी: जब व्यक्ति कुनै आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुने कार्यमा संलग्न हुन्छ, त्यसलाई रोजगारी भनिन्छ।

बेरोजगारी: जब काम गर्न सक्ने उमेर समूहका व्यक्ति इच्छुक भए तापनि काम नपाइ बेरोजगार रहन्छ, त्यसलाई बेरोजगारी भनिन्छ।

३. वैदेशिक रोजगारीलाई परिभाषित गर्नुहोस्।

जब कुनै देशका नागरिकहरू काम गर्ने उद्देश्यले वैधानिक रूपमा अर्को देशमा गई काम गर्छन्, त्यसलाई वैदेशिक रोजगारी भनिन्छ।

४. नेपालको वैदेशिक रोजगार नीति कहिले लागू भएको हो?

वि.सं. २०५८ सालमा।

५. वैदेशिक रोजगार ऐनको मुख्य उद्देश्य के हो?

विदेशमा काम गर्न जाने कामदारहरूको हकहित संरक्षण गर्नु।

६. वैदेशिक रोजगार विभागको स्थापना कहिले भएको हो?

वि.सं. २०६० सालमा।

७. वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको मुख्य कार्य के हो?

वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीतिहरूको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नु।

८. विदेशमा कामदारहरूको सुरक्षाका लागि के व्यवस्था गरिएको छ?

विदेश जानुअघि अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम।

९. वैदेशिक रोजगारमा संलग्न एजेन्टहरूको नियमन कसले गर्छ?

वैदेशिक रोजगार विभागले।

१०. वैदेशिक रोजगार कोषको स्थापना किन गरिएको हो?

विदेशमा काम गर्ने कामदारहरूको कल्याणका लागि।

११. वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको न्यूनतम उमेर कति निर्धारण गरिएको छ?

१८ वर्ष।

१२. वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि कुन निकाय छ?

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण।

१३.वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने निकाय कुन हो?

वैदेशिक रोजगार विभाग।

नेपालको पन्ध्रौ आवधिक योजनाले तय गरेका वैदेशिक रोजगारीका कार्यनीतिहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

नेपालको पन्ध्रौं आवधिक योजनाले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन विभिन्न कार्यनीतिहरू अवलम्बन गरेको छ। तीमध्ये प्रमुख कार्यनीतिहरू यसप्रकार छन्:

1. आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन: प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता योजनाहरू मार्फत स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी, वाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 

2. सामाजिक सुरक्षा दायरा विस्तार: वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गरी, उनीहरूको सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको छ। 

3. श्रमिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि: विदेश जाने श्रमिकहरूलाई आवश्यक सीप र तालिम प्रदान गरी, उनीहरूको दक्षता वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

4. श्रम सम्झौताहरूको सुदृढीकरण: वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम गन्तव्य देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौताहरू गरी, श्रमिकहरूको हकहित संरक्षण गर्ने नीति अपनाइएको छ।

5. श्रमिकहरूको कल्याण कोष स्थापना: विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको आपत्कालीन अवस्थामा सहयोग गर्न र उनीहरूको कल्याणका लागि विशेष कोष स्थापना गरिएको छ।

यी कार्यनीतिहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र श्रमिकमैत्री बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

 वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ दोस्रो संशोधन २०७५ ले वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा गरेका मुख्य व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई २०७५ सालमा दोस्रो पटक संशोधन गरिएको थियो। यस संशोधनले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित बनाउने र श्रमिकहरूको हकहित संरक्षण गर्ने व्यवस्था थप गरेको छ। यसको प्रमुख व्यवस्थाहरू निम्नानुसार छन्:

1. श्रमिक बीमा अनिवार्य – वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक श्रमिकका लागि जीवन बीमा अनिवार्य गरिएको छ।

2. अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य – विदेश जानुअघि श्रमिकहरूले काम गर्ने देशको नियम, कानुन, संस्कृति, भाषा, र सुरक्षा सम्बन्धी तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

3. ठगी नियन्त्रण र कानुनी कठोरता – म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिक ठगी गरेमा कडा कानुनी कारबाहीको प्रावधान गरिएको छ।

4. वैदेशिक रोजगार कोषको स्थापना – विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको हकहित संरक्षण गर्न तथा आपतकालीन अवस्थामा सहयोग गर्न कोष स्थापना गरिएको छ।

5. महिला श्रमिकहरूको सुरक्षा – विशेष गरी घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिला श्रमिकहरूको सुरक्षाका लागि थप व्यवस्थाहरू गरिएको छ।

6. म्यानपावर कम्पनीहरूको नियमन – वैदेशिक रोजगारका लागि कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूको दर्ता, निगरानी र नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

7. श्रम सम्झौतामा पारदर्शिता – रोजगारदाता कम्पनी, म्यानपावर कम्पनी, र श्रमिकबीच हुने श्रम सम्झौतामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न कडाइ गरिएको छ।

8. श्रम सहमति सम्झौताहरू – वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउन नेपाल सरकारले प्रमुख गन्तव्य देशहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने नीति अपनाएको छ।

यो ऐन संशोधनले वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ।