कक्षा १२ एकाइ १० पाठ ३ नेपालको अन्तराष्ट्रीय सम्वन्ध

 कक्षा १२ एकाइ १० पाठ ३ नेपालको अन्तराष्ट्रीय सम्वन्ध

१. नेपालको विदेश नीतिको मुख्य उद्देश्य के हो?लेख्नुहोस।

   नेपालको विदेश नीतिको मुख्य उद्देश्य सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु हो।

२. नेपालले कुन सिद्धान्तमा आधारित विदेश नीति अवलम्बन गरेको छ?

 नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित विदेश नीति अवलम्बन गरेको छ ।

३. नेपालको विदेश नीतिमा पञ्चशीलको सिद्धान्तको महत्त्व के छ?

पञ्चशीलको सिद्धान्तले नेपाललाई शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, पारस्परिक सम्मान र अहस्तक्षेपको नीतिमा अग्रसर बनाउँछ ।

४. नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा कस्तो भूमिका खेलेको छ?

   नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा शान्ति मिशन, विकास सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको लागि सक्रिय भूमिका खेलेको छ ।

५. नेपालको विदेश नीतिमा असंलग्नताको अर्थ के हो? असंलग्नताको अर्थ नेपालले कुनै पनि सैन्य गुटमा सम्मिलित नहुने र स्वतन्त्र विदेश नीति अवलम्बन गर्ने हो ।६. नेपालले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरू समाधान गर्छ?नेपालले शान्तिपूर्ण वार्ता, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा विवाद समाधान गर्छ ।

७. नेपालको विदेश नीतिमा पारस्परिक हितको सिद्धान्तको महत्त्व के छ?  

यसले नेपाललाई अन्य देशहरूसँग समानता र पारस्परिक लाभको आधारमा सम्बन्ध कायम गर्न सहयोग गर्छ ।

८. BIMSTEC को पूरा रूप लेख्नुहोस।

BIMSTEC को पूरा रूप "Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation" हो।

९. सार्कमा कति वटा देशहरू सदस्य रहेका छन्? तिनीहरूको नाम:

सार्क (SAARC) मा 8 वटा सदस्य राष्ट्र छन्:

१०. सार्क, बिम्स्टेक, GATT, र WTO को स्थापना मिति:

SAARC: 8 डिसेम्बर 1985

BIMSTEC: 6 जून 1997

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade): 30 अक्टोबर 1947

WTO (World Trade Organization): 1 जनवरी 1995 

छोटो उत्तर दिनुहोस

राष्ट्र राष्ट्र हरूबीच आर्थिक सहयोग आदन प्रदानगर्नुका कारणहरु उदाहरण सहित उल्लेख गर्नुहोस।

राष्ट्रहरूबीच आर्थिक सहयोगको अवधारणा पुरानो भए पनि, आधुनिक रूपमा यो विशेष रूपमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि तीव्र रूपमा अघि बढ्यो। यसको पछाडि विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, र सामाजिक कारणहरू छन्।जसलाइ निम्न अनुसार उल्लेख गरिन्छ।

मुख्य कारणहरू:

1. द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माण र स्थायित्व

दोस्रो विश्वयुद्धपछि धेरै राष्ट्रहरू आर्थिक रूपमा कमजोर भए, जसको पुनर्निर्माणका लागि अमेरिका लगायतका धनी राष्ट्रहरूले आर्थिक सहायता प्रदान गरे।

उदाहरणस्वरूप, मार्शल योजना (Marshall Plan) अन्तर्गत अमेरिका द्वारा युरोपेली राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहायता दिइएको थियो।

2. गरिबी निवारण तथा आर्थिक विकास प्रवर्द्धन

विकासशील तथा अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा आर्थिक सहयोग (Foreign Aid) गरी गरिबी घटाउने प्रयास गरियो।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू जस्तै विश्व बैंक (World Bank) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) ले आर्थिक सहायता प्रदान गर्न थाल्यो।

अनुदान, ऋण, तथा प्रविधि हस्तान्तरण गरी विकासशील राष्ट्रहरूको विकासमा सहयोग पुर्‍याइयो।

3. व्यापार तथा लगानी विस्तार

आर्थिक सहयोगले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धि गर्छ, जसले दुवै राष्ट्रलाई फाइदा पुर्‍याउँछ।

व्यापारिक साझेदारी बढाउनका लागि विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील देशहरूमा पूर्वाधार (Infrastructure) निर्माण गर्न सहयोग गर्छन्।

उदाहरण: चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (Belt and Road Initiative - BRI) अन्तर्गत धेरै राष्ट्रहरूमा लगानी गरेको छ।

4. कूटनीतिक र रणनीतिक उद्देश्यहरू

आर्थिक सहायता राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउन प्रयोग गरिन्छ।

शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न तथा मित्रराष्ट्र बनाइराख्न आर्थिक सहायता दिन्छन्।

उदाहरण: अमेरिका र सोभियत संघले शीतयुद्ध (Cold War) को समयमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न धेरै देशहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरे।

5. क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्थायित्व र सुरक्षा

गरिबी, बेरोजगारी, र आर्थिक अस्थिरताले सामाजिक अशान्ति तथा द्वन्द्व निम्त्याउने भएकाले आर्थिक सहयोगले स्थायित्व ल्याउँछ।

उदाहरण: अफ्रिकी र दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूलाई दातृ राष्ट्रहरूले सहयोग गरेर आतङ्कवाद तथा द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न खोजेका छन्।

6. मानवीय सहायता (Humanitarian Assistance)

प्राकृतिक प्रकोप, युद्ध, तथा महामारी जस्ता संकटका समयमा आर्थिक सहयोग दिइन्छ।

उदाहरण: सन् 2020 मा कोभिड-19 महामारीका बेला धनी राष्ट्रहरूले विभिन्न देशहरूलाई आर्थिक तथा स्वास्थ्य सहायता प्रदान गरे।

7. प्रविधि तथा ज्ञान हस्तान्तरण

विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील राष्ट्रहरूलाई नयाँ प्रविधि, ज्ञान, र सीप हस्तान्तरण गरेर आर्थिक विकासमा सहयोग गर्छन्।

शिक्षाको स्तर सुधार्न छात्रवृत्ति, तालिम कार्यक्रमहरू, र अनुसन्धानको अवसर प्रदान गरिन्छ।

विश्वमा एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई आर्थिक सहयोग गर्ने चलन केवल परोपकारका लागि मात्र नभई आपसी फाइदाका लागि भएको हो। द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माण, व्यापार विस्तार, कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार, गरिबी निवारण, तथा मानवीय सहायता जस्ता उद्देश्यले राष्ट्रहरूबीच आर्थिक सहायता आदान-प्रदान हुने गर्दछ।

बिम्स्टेकको लक्ष्य: उल्लेख गर्नुहोस

दिगो आर्थिक विकास प्रवर्द्धन गर्न

बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग विस्तार गर्न

क्षेत्रीय व्यापार तथा लगानी वृद्धि गर्न

यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा आदि क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन

सार्कका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस

आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, र सांस्कृतिक विकास प्रवर्द्धन

सदस्य राष्ट्रहरूबीच पारस्परिक सहयोग वृद्धि

मानव कल्याण र जीवनस्तर सुधार

क्षेत्रीय स्थिरता तथा शान्ति कायम राख्न सहयोग पुर्‍याउने

 साप्टाको सिद्धान्तहरू के के हुन?

क्षेत्रीय व्यापार वृद्धि गर्न सहुलियत प्रदान गर्ने

सदस्य राष्ट्रहरूबीच व्यापार सहजीकरण गर्ने

भन्सार दरहरू घटाउने र व्यापार सहज बनाउने

साना अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने

बिम्स्टेकका उद्देश्य तथा सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्नुहोस

क्षेत्रीय आर्थिक एकता बढाउने

व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने

सदस्य राष्ट्रहरूबीच आधारभूत संरचना तथा सम्पर्क विस्तार गर्ने

गरीबी निवारणका लागि सहकार्य गर्ने

 विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) का उद्देश्य तथा सिद्धान्तहरू  उल्लेख गर्नुहोस

विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो, जसको मुख्य उद्देश्य विश्वव्यापी व्यापारलाई सरल, निष्पक्ष, र खुला बनाउनु हो। १९९५ मा स्थापना भएको यस सङ्गठनले व्यापार सम्बन्धी नियमहरू बनाउने, व्यापार विवाद समाधान गर्ने, तथा सदस्य राष्ट्रहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सहयोग पुर्‍याउने कार्य गर्छ।

WTO का उद्देश्य तथा सिद्धान्तहरू 

1. निष्पक्ष व्यापारको प्रवर्द्धन

WTO को मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सम्भव भएसम्म खुला बनाउने हो।

यसले सदस्य राष्ट्रहरूलाई आयात-निर्यातमा लगाइएका अनावश्यक प्रतिबन्ध हटाउन प्रोत्साहित गर्छ।

2. व्यापार नीतिहरूको पारदर्शिता

सबै सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो व्यापार नीति स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

व्यापारसम्बन्धी नियम र नीति अन्य राष्ट्रहरूलाई थाहा हुनुपर्छ ताकि अन्यायपूर्ण व्यवहार रोक्न सकियोस।

3. व्यापार विवाद समाधान प्रणाली (Dispute Settlement Mechanism)

WTO ले सदस्य राष्ट्रहरूबीच उत्पन्न हुने व्यापार विवादहरूलाई वार्ता र मध्यस्थता (Mediation) को माध्यमबाट समाधान गर्छ।

यदि कुनै राष्ट्रले व्यापार नियमहरूको उल्लङ्घन गर्छ भने, प्रभावित राष्ट्रले WTO को विवाद समाधान निकायमा उजुरी गर्न सक्छ।

4. भेदभावरहित व्यापार नीति (Most-Favored-Nation - MFN)

WTO को नियमअनुसार कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले एक राष्ट्रलाई दिएको व्यापार लाभ (टैरिफ कटौती, बजार पहुँच आदि) अन्य सबै सदस्य राष्ट्रलाई पनि दिनुपर्छ।

यो नियम व्यापारमा समानता (Equality) कायम राख्न मद्दत गर्छ।

5. व्यापार अवरोध (Trade Barriers) हटाउने प्रयास

WTO ले सदस्य राष्ट्रहरूलाई भन्सार शुल्क (Tariffs) घटाउन तथा अन्य गैर-भन्सार अवरोध (Non-Tariff Barriers) हटाउन उत्प्रेरित गर्छ।

यसले विश्वव्यापी व्यापार प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

6. व्यापार र विकासशील राष्ट्रहरू

WTO ले विकासशील राष्ट्रहरूलाई व्यापार सुविधाहरू प्रदान गर्छ।अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई विशेष व्यापार सहुलियत (Special and Differential Treatment - S&D) दिने नीति अवलम्बन गरिएको छ।

7. बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (Intellectual Property Rights - IPR) को सुरक्षा

WTO अन्तर्गत "TRIPS Agreement" को माध्यमबाट पेटेन्ट, प्रतिलिपि अधिकार (Copyright), ब्रान्ड नाम (Trademarks) लगायतका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको सुरक्षा प्रदान गरिन्छ।

8. व्यापारको दिगोपन (Sustainability) र वातावरण संरक्षण

WTO ले वातावरणमैत्री व्यापार नीतिहरूलाई प्रवर्द्धन गर्छ। प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित व्यापार नीतिहरूलाई ध्यानमा राखी निर्णय लिइन्छ।

WTO को भूमिका केवल व्यापार नियम बनाउने मात्र नभई, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सरल, पारदर्शी, र निष्पक्ष बनाउनेमा केन्द्रित छ। यसको उद्देश्य दीर्घकालीन रूपमा विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि तथा सदस्य राष्ट्रहरूको समुन्नति सुनिश्चित गर्नु हो।

साप्टाका उद्देश्यहरूमध्ये नेपाललाई पुग्न सक्ने फाइदाहरू उल्लेख गर्नुहोस 

दक्षिण एसियाली मुक्त व्यापार सम्झौता (SAFTA - South Asian Free Trade Agreement) सन् 2004 मा सार्क राष्ट्रहरूबीच भएको एउटा व्यापारिक सम्झौता हो। यसको उद्देश्य सदस्य राष्ट्रहरूबीच व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने, भन्सार शुल्क घटाउने, र आर्थिक विकासलाई गति दिनु हो। नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रका लागि SAFTA को माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवसर प्राप्त हुन्छ।

नेपाललाई हुने फाइदाहरू:

1. निर्यात वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच

SAFTA अन्तर्गत नेपालले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा आफ्ना उत्पादनहरू सजिलै निर्यात गर्न सक्छ।नेपाली उत्पादनहरू (हस्तकला, कृषि उत्पादन, कपडा, चिया, आदि) क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्ने अवसर पाउँछन्।

2. भन्सार दर कटौती र व्यापार लागत घटाउने अवसर

SAFTA ले सदस्य राष्ट्रहरूबीच भन्सार दरहरू क्रमशः घटाउने नीति अपनाएको छ। यसले नेपालका व्यवसायीहरूलाई सस्तो दरमा कच्चा पदार्थ आयात गर्न र सस्तो मूल्यमा उत्पादन निर्यात गर्न मद्दत गर्छ।

3. विदेशी लगानी (FDI) आकर्षण

SAFTA अन्तर्गत नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन सक्छन्, जसले रोजगारीको अवसर बढाउँछ। विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा उद्योग तथा उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

4. लघु तथा मध्यम उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन

नेपालमा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायहरूले SAFTA को विशेष व्यापार सहुलियत (Preferential Treatment) को फाइदा उठाउन सक्छन्। विशेषतः नेपाली कृषि उत्पादन, जैविक वस्त्र, र हस्तकलाका उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ।

5. व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग

नेपालले आयात-निर्यात असन्तुलनका कारण व्यापार घाटा व्यहोर्नुपरेको छ। SAFTA अन्तर्गत नेपालले आफ्ना उत्पादनहरू क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बेच्न सक्ने भएकाले व्यापार घाटा घट्न सक्छ।

6. आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना

व्यापार विस्तार हुँदा नेपाली उद्योग-धन्दाले आर्थिक रूपमा वृद्धि पाउँछन्। उत्पादन वृद्धि हुँदा रोजगारीका अवसरहरू बढ्नेछन्, जसले गरीबी न्यूनीकरणमा पनि टेवा पुर्‍याउँछ।

SAFTA नेपालका लागि ठूलो अवसर हो, जसले निर्यात वृद्धि, लगानी आकर्षण, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, र रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्छ। यदि नेपालले सही रणनीति अपनायो भने, SAFTA बाट नेपाललाई लामो समयसम्म फाइदा लिन सकिन्छ।

विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यका रूपमा नेपालका लागि के कस्ता अवसर तथा चुनौतिहरु देखिएका छन उल्लेख गर्नुहोस

नेपाल सन् 2004 मा विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) को सदस्य बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा समावेश भएको छ। WTO सदस्यता प्राप्त गर्दा नेपाललाई नयाँ व्यापारिक अवसरहरू खुल्न पुगे पनि केही चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यापार नीति अपनाउनुपर्ने भएकाले यो अवसर र चुनौती दुवै रहेको पक्ष हो।

अवसरहरू:

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धि हुने

नयाँ बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढ्ने

विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सकिने

व्यापार सम्बन्ध सुधार गर्न सकिने

चुनौतिहरू:

साना तथा मध्यम उद्यमहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न गाह्रो हुने

आयात वृद्धि भई व्यापार घाटा बढ्न सक्ने

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्न कठिनाइ हुने

लचिलो व्यापार नीति आवश्यक पर्ने

WTO को सदस्यता नेपालका लागि दीर्घकालीन रूपमा फाइदाजनक भए पनि, यसको अधिकतम लाभ लिन आवश्यक नीतिगत सुधार, उत्पादनशीलता वृद्धि, र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अनुरूप व्यापारिक संरचना विकास गर्न जरुरी छ। सही रणनीति अपनाएमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गर्न सक्छ।

1. साफ्टाको अवधारणा सहित उदेश्य र सिद्दान्त उल्लेख गर्नुहोस

दक्षिण एसियाली मुक्त व्यापार सम्झौता (SAFTA - South Asian Free Trade Agreement) दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (SAARC) का सदस्य राष्ट्रहरूबीच व्यापार प्रवर्द्धन गर्न 6 जनवरी 2004 मा हस्ताक्षर गरिएको एक व्यापारिक सम्झौता हो। यस सम्झौताले क्षेत्रीय व्यापार वृद्धि गर्ने, व्यापार अवरोध घटाउने, र आर्थिक एकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। SAFTA 1 जनवरी 2006 देखि औपचारिक रूपमा लागू भएको थियो। SAFTA अन्तर्गत सदस्य राष्ट्रहरूबीच आयात-निर्यातको लागि भन्सार दर घटाउने, व्यापार अवरोध हटाउने, र आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रहरूलाई विशेष सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले व्यापारलाई सरल, पारदर्शी, र निष्पक्ष बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

 साफ्टाका उद्देश्यहरू:

1. क्षेत्रीय व्यापारको प्रवर्द्धन

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबीच आयात-निर्यात बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नु।

व्यापार शुल्क तथा भन्सार दर घटाएर व्यापार वृद्धि गर्ने।

2. व्यापारमा समान अवसर प्रदान गर्ने

सदस्य राष्ट्रहरूलाई समान व्यापार अवसर प्रदान गर्ने।

साना तथा विकासशील राष्ट्रहरूलाई विशेष सुविधा दिने (Special and Differential Treatment - S&D)।

3. व्यापार अवरोध न्यूनीकरण

अनावश्यक भन्सार, कर, र अन्य व्यापारिक अवरोधहरू हटाउने।

गैर-भन्सार अवरोधहरू (Non-Tariff Barriers) हटाएर व्यापारलाई सहज बनाउने।

4. लगानी प्रवर्द्धन गर्ने

सदस्य राष्ट्रहरूबीच लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने।

विदेशी लगानी (FDI) को अवसर बढाउने।

5. आर्थिक सहकार्य तथा समृद्धि हासिल गर्ने

व्यापार विस्तारको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने।क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने।

3. साफ्टाका सिद्धान्तहरू:

1. समानता र पारदर्शिता (Equity and Transparency)

सबै सदस्य राष्ट्रहरूबीच निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित गर्ने।

व्यापारिक नीतिहरू स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्ने।

2. चरणबद्ध भन्सार कटौती (Gradual Tariff Reduction)

सदस्य राष्ट्रहरूबीच भन्सार दर क्रमशः घटाउने नीति अपनाउने।

न्यून विकसित राष्ट्रहरूलाई विशेष सहुलियत दिने।

3. गैर-भन्सार अवरोध हटाउने (Elimination of Non-Tariff Barriers)

व्यापारलाई सहज बनाउन अनावश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता हटाउने।

आयात-निर्यात प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउने।

4. विशेष तथा विभेदकारी व्यवहार (Special and Differential Treatment - S&D)

नेपालजस्ता न्यून विकसित राष्ट्रहरूलाई अतिरिक्त व्यापार सुविधा प्रदान गर्ने।

आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रहरूलाई व्यापारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन विशेष नीतिहरू लागू गर्ने।

5. विवाद समाधान प्रणाली (Dispute Settlement Mechanism)

सदस्य राष्ट्रहरूबीच व्यापारिक विवाद उत्पन्न भएमा वार्ता र मध्यस्थताको माध्यमबाट समाधान गर्ने।

निष्पक्ष समाधान प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने।

SAFTA दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबीच व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण सम्झौता हो, जसले भन्सार शुल्क घटाएर, व्यापार सहज बनाएर, तथा लगानीको वातावरण सुधार गरेर आर्थिक सहकार्यलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रहरूले क्षेत्रीय व्यापारबाट दीर्घकालीन लाभ लिन सक्छन्।

साफ्टाका फाइदाहरू:

1. व्यापार वृद्धि तथा भन्सार दर कटौती

साफ्टाले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबीच व्यापार विस्तार गर्न मद्दत गर्छ।

भन्सार दर क्रमशः घट्ने भएकाले आयात-निर्यात सजिलो हुन्छ।

2. क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य तथा लगानी प्रवर्द्धन

सदस्य राष्ट्रहरूबीच व्यापार सम्बन्ध सुधार भई आर्थिक सहकार्य बढ्छ।

विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (FDI) आकर्षित गर्ने सम्भावना रहन्छ।

3. साना तथा मध्यम उद्यमहरूलाई अवसर

नेपाल जस्ता विकासशील राष्ट्रहरूका साना तथा मझौला व्यवसायहरूले क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवसर पाउँछन्।

स्थानीय उत्पादनहरू (हस्तकला, कृषि उत्पादन, वस्त्र, आदि) अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन सहज हुन्छ।

4. रोजगारीको अवसर वृद्धि

व्यापार तथा उद्योग विस्तार भएसँगै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन्।

विशेष गरी उत्पादन तथा निर्यात उद्योगमा रोजगारी बढ्ने सम्भावना रहन्छ।

5. व्यापार घाटा न्यूनीकरणको अवसर

नेपालले आफ्नो उत्पादनहरू SAFTA सदस्य राष्ट्रहरूमा निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्न सक्छ।

सस्तो मूल्यमा कच्चा पदार्थ आयात गर्न सकिन्छ, जसले उत्पादन लागत घटाउन मद्दत गर्छ।

6. पूर्वाधार विकासमा सहयोग

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धि भएपछि यातायात, भण्डारण, र सञ्चार पूर्वाधारको विकास आवश्यक हुन्छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्छ।

2. साफ्टाका चुनौतीहरू:

 1. भन्सार कटौती कार्यान्वयनको समस्या

सदस्य राष्ट्रहरूले सम्झौताअनुसार भन्सार दर घटाउन ढिलाइ गरेका कारण व्यापार प्रवर्द्धन प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।

2. गैर-भन्सार अवरोध (NTBs) को समस्या

भारत लगायतका ठूला अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूले विभिन्न गैर-भन्सार अवरोध (जस्तै, गुणस्तर मापदण्ड, प्रशासनिक जटिलता) कायम गरेका छन्, जसले नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूलाई समस्या पार्छ।

3. साना उद्यमहरू प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्ने सम्भावना

नेपालमा रहेका साना तथा मध्यम उद्यमहरू ठूला विदेशी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने खतरा रहन्छ।

सस्तो मूल्यमा अन्य देशबाट सामान आउँदा नेपाली उत्पादनहरू कमजोर हुन सक्छन्।

4. व्यापार घाटा बढ्न सक्ने सम्भावना

नेपालजस्ता राष्ट्रहरू आयातमा निर्भर भएकाले भन्सार कटौती हुँदा आयात अझ बढ्न सक्छ।

निर्यातभन्दा आयात बढी भएमा व्यापार घाटा झन् गहिरिन सक्छ।

5. आवश्यक पूर्वाधार तथा नीति निर्माणको अभाव

नेपालमा आधुनिक उत्पादन, यातायात, तथा भण्डारण सुविधा अझै पर्याप्त छैन।

व्यापारलाई सहज बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरू ढिलो गतिमा अघि बढिरहेका छन्।

6. विवाद समाधान प्रणालीको कमजोरी

सदस्य राष्ट्रहरूबीच व्यापारिक विवाद उत्पन्न भएमा त्यसलाई छिटो समाधान गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था अझै बलियो छैन।

SAFTA ले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबीच व्यापार वृद्धि गरी आर्थिक सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। नेपाललाई यसबाट धेरै अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छन्, जस्तै—निर्यात वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, तथा लगानी प्रवर्द्धन। तर, नेपालले यस सम्झौताबाट पूर्ण रूपमा फाइदा लिन आवश्यक पूर्वाधार विकास, नीति सुधार, र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धालाई सामना गर्न सक्ने रणनीति अपनाउन आवश्यक छ।

सार्कका सहकार्यका क्षेत्रहरू

सार्कका सहकार्यका क्षेत्रहरू १४ ओटा रहेका छन् जसलाई निम्नानुसार देखाइएको छ :

 कृषि र ग्रामीण विकास, ऊर्जा, सूचना, सञ्चार र मिडिया, लगानी प्रवर्द्धन, शिक्षा र संस्कृति वातावरण, गरिबी निवारण, सामाजिक विकास, बायोटेक्नोलोजी, पर्यटन शान्ति र सुरक्षा, आर्थिक, व्यापार र वित्त, विज्ञान र प्रविधि जनसम्पर्क।

विष्टेकका सहकार्यका क्षेत्रहरू : विष्टेकका सहकार्यका क्षेत्रहरू १५ ओटा रहेका छन् जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ :

१. कृषि

२. ऊर्जा

३. यातायात र सञ्चार

४. व्यापार र लगानी

५. संस्कृति

६. वातावरण र विपत् व्यवस्थापन

७. गरिबी निवारण

८. प्रविधि

९. माछा पालन

१०. पर्यटन

११. जनस्वास्थ्य

१२. आतङ्कवाद र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध

१३. प्रविधि

१४. जनसम्पर्क

१५. जलवायु परिवर्तन