एकाइ १० कक्षा११ पाठ :२ सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र

 एकाइ १० कक्षा११

पाठ :२
सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र
देश विकास गर्नका लागि  क्रियाशील
भएका हुन्छन्  नेपालमा यी तीनओटै क्षेत्रबिच एकआपसका सहकार्य गरी जनतालाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिने नीति अपनाइएको छ जसलाई तीन खम्बे नीति भनिन्छ ।
(क) सार्वजनिक क्षेत्र
सार्वजनिक क्षेत्रलाई सरकारी क्षेत्र भनिन्छ । सरकारसँग राष्ट्र विकासका लागि दूरदृष्टि, योजना,
स्रोत र साधनहरू उपलब्ध हुन्छन् । स्रोत र साधनको परिचालन गर्नका लागि संविधान, कानुन, मानव
संसाधन र जनताद्वारा प्रदान गरिएको शक्ति पनि हुन्छ र बजेट खर्च गर्ने अधिकार पनि हुन्छ । सरकारले देश निर्माणका लागि नीति,योजना, रणनीति तथा मापदण्डको तर्जुमा गर्दछ । सोहीअनुसार विभिन्न निकायमार्फत विकास निर्माण र सामाजिक सेवाका कार्यहरू सञ्चालन हुन्छन् । सार्वजनिक क्षेत्रले समग्र विकास प्रयासमा निजी,
सहकारी, सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रको लगानी र सहभागिताका लागि समेत उत्प्रेरणा प्रदान
गर्दछ । यसले उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व कायम गर्न लगानीको वातावरण
निर्माण गर्दछ । नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीका लागि तीन तहका सरकारहरू रहेका छन् । यी
तीनओटै सरकारहरू आपसी समन्वयमा स्वतन्त्र ढङ्गले आर्थिक विकासमा सक्रिय रहेका हुन्छन् ।
(अ) सङ्घ
केन्द्रीय सरकारलाई सङ्घीय सरकार भनिन्छ ।सङ्घीय सरकारले केन्द्रीय योजना, नीति निर्माण, नियमन, समन्वय,मापदण्ड निर्माण तथा ठुला र बृहत् प्रभाव पार्ने आयोजना एवम् कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दछ । त्यसै
गरी रणनीतिक विकास, उत्पादन, सेवाको सुनिश्चितता र अनुसन्धान तथा विकासमा सङ्घले जोड
दिन्छ । सङ्घले विश्वविद्यालय, अस्पताल, लोकमार्ग, विद्युत् आयोजना, हवाई मैदानआदिमा लगानी
गर्दछ । केही सार्वजनिक संस्थानमार्फत बजारमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गर्दछ ।
(आ) प्रदेश
नेपालमा सातओटा प्रदेशहरूमा प्रदेश सरकारहरू रहेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले राष्ट्रिय सोच,
लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिअनुरूप सङ्घसँग समन्वय गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दछ । प्रदेशस्तरीय आर्थिक सामजिक विकासका लागि निजी, गैरसरकारी,
सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य, समन्वय र साझेदारी गर्दछ ।प्रदेश तहले सडक आयोजना, खानेपानी, सिँचाइ, उच्च शिक्षालगायतका मध्म स्तरका विकास
आयोजनाहरूका लागि लगानी गर्दछ ।
(इ) स्थानीय तह
नेपालमा ७५३ ओटा स्थानीय सरकारहरू छन् जसले सङ्घ र प्रदेशका विकाससम्बन्धी सोच, उद्देश्य,
लक्ष्य,नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्दछ ।जनतालाई विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्,
सरसफाइलगायतका सेवा सुविधाको प्रत्याभूति गर्न यस तहको मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ । यसले
कानुनबमोजिम आफैँ राजस्व उठाउने, बजेट बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
गर्ने कार्यसमेत गर्ने हुँदा जनताले विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्दछन् । स्थानीय तहले आफ्नो
क्षेत्र भित्रका विद्यालयहरूको व्यवस्थापन, स्वास्थ्यचौकीहरू, कृषि तथा पशुपालन, पूर्वाधार निर्माण जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दछ ।
(ख) निजी क्षेत्र
सरकारको विकाससम्बन्धी सोच, नीति र योजनाबमोजिम लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको
पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । आठौँ पञ्चवर्षीय योजनामा नेपालमा खुला तथा उदार अर्थतन्त्रको
अवधारणा कार्यान्वयनमा आएपछि निजी क्षेत्रको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण बन्न गएको हो ।कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिक विकास, रोजगारीको सिर्जना, व्यापारको विविधीकरण, पूर्वाधार निर्माण
र सामाजिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्रिन थालेको देखिन्छ ।
गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवर्धन एवम् उत्पादनशील र मर्यादित
रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्दछ । निजी क्षेत्रको विकासले सार्वजनिक क्षेत्रका लागि आवश्यक राजस्वको
आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका योगदान दिएको हुन्छ । निजी क्षेत्रकोजति बढी संलग्नता भयो त्यति नै धेरै कर
प्राप्त हुन्छ । करबाट प्राप्त रकमलाई नै सार्वजनिक क्षेत्रले खर्च गर्ने हो । यसले कृषि, व्यापार, उद्योग, पर्यटन, सेवामूलक व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारीको सिर्जनासमेत गर्दछ । निजी क्षेत्र नाफामूलक हुने भए तापनि यसले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेत वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएमा जनमानसमा निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वास बढ्न सक्छ । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न सरकारले सबल अनुगमन संयन्त्र विकास गर्नुपर्दछ ।
(ग) सहकारी क्षेत्र
सहकारीले छरिएर रहेका श्रम, सिप, प्रविधि र पुँजीलाई एकत्रित गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी
वृद्धिबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिँदै आइरहेको छ । नेपालमा सहकारीको सुरुआत अनौपचारिक
रूपमा प्राचीन कालदेखि नै भएको पाइन्छ । हाम्रो समाजका केही वर्ग र सम्प्रदाय विशेषमा गुठी,
धर्मभकारी, मङ्काखल, पर्म र ढिकुटीलगायतका स्वरूपमा आर्थिक सहकार्य गरिएको हुन्थ्यो । त्यसैको
आधुनिक र विकसित रूप सहकारीलाई मान्न सकिन्छ ।
नेपालमा सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि वि.सं. २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना
गरिएको थियो । २०१३ सालमा चितवनको शारदानगरमा स्थापना गरिएको बखान ऋण सहकारी संस्था नै
नेपालको पहिलो सहकारी संस्था हो ।
यसले स्थानीय स्रोत, साधन, श्रम र पुँजीको परिचालन गरी रोजगारीको सिर्जना, आय वृद्धि तथा
गरिबी निवारणमा सहयोग पुऱ्याउन सक्छ । सहकारीले मानवीय आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको
उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका
माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्दछ । सानो सानो रकम जम्मा गरेर गर्जो टार्न सकिन्छ ।