एकाइ ७ पाठ ३ कक्षा १२
१. लैङ्गिक समावेशिताको परिचय
लैङ्गिक समावेशिता भन्नाले महिला, पुरुष, लैङ्गिक अल्पसंख्यक लगायत सबैलाई समाजका हरेक क्षेत्रमा समान अवसर र सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ। यसले लैङ्गिक असमानता अन्त्य गर्दै सबैलाई समान अधिकार, सम्मान, र पहिचान दिलाउन ध्यान केन्द्रित गर्छ।
लक्ष्य:
लैङ्गिक समानता स्थापना।
हरेक व्यक्ति आफ्नो क्षमता अनुसार समाजमा योगदान पुर्याउन पाउने व्यवस्था।
भेदभावमुक्त समाजको निर्माण।
२. लैङ्गिक समावेशिताको विकासमा योगदान दिने मुख्य व्यक्ति
मेरि वोल्स्टनक्राफ्ट (Mary Wollstonecraft):
पहिलो पटक महिलाको अधिकारका लागि आवाज उठाउने विचारक।
उनले "A Vindication of the Rights of Woman" पुस्तक लेखेर शिक्षामा महिलाको समान अधिकारको वकालत गरिन्।
एम्मेलिन प्यान्कहर्स्ट (Emmeline Pankhurst):
ब्रिटेनमा महिला मताधिकार आन्दोलनकी अगुवा।
उनले महिलाको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न योगदान पुर्याइन्।
सिमोन द बोउवार (Simone de Beauvoir):
"The Second Sex" लेखेर महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानताका लागि बौद्धिक आधार प्रदान गरिन्।
३. पहिलो महिला अधिकार सभा
सेनेका फल्स सम्मेलन (1848):
अमेरिकी महिलाहरूको पहलमा पहिलो महिला अधिकार सभा आयोजना गरियो।
एलिजाबेथ क्याडी स्ट्यान्टन (Elizabeth Cady Stanton) र लुक्रेसिया मोट (Lucretia Mott) मुख्य आयोजक थिए।
यस सम्मेलनले "महिलाको समान अधिकार" र "घरेलु र राजनीतिक अधिकार" माग गर्दै घोषणापत्र जारी गर्यो।
४. समय-समयमा भएका महिला सम्मेलनहरू
1. मेक्सिको सम्मेलन (1975):
पहिलो विश्व महिला सम्मेलन।
महिला विकासको दशक घोषणा गरियो।
2. कोपेनहेगन सम्मेलन (1980):
महिला अधिकारमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रस्तावहरू पारित।
3. नैरोबी सम्मेलन (1985):
लैङ्गिक समानताका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिहरू बनाउने प्रयास।
4. बेइजिङ सम्मेलन (1995):
महिला अधिकारको लागि विस्तृत १२ क्षेत्र पहिचान गरियो।
लैङ्गिक समानताका लागि ऐतिहासिक घोषणापत्र जारी।
लैङ्गिक समावेसिताका चरणहरु
कल्याणकारी अवधारणा (Welfare Approach)
प्रारम्भमा महिलालाई विकासको मुख्य हिस्सा मान्दै गरिबी घटाउने, स्वास्थ्य सुधार गर्ने, र शिक्षा पुर्याउने उद्देश्य राखिएको थियो।
महिलालाई केवल उपभोक्ता नभई उत्पादनकर्ता बनाउनेमा जोड।
विशेषगरी विकासशील देशहरूमा महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, र आर्थिक पहुँच सुधार्न यो अवधारणाले काम गर्यो।
. महिला र विकास (WAD)
विकासमा महिलाको भूमिकालाई केन्द्रित गर्दछ र महिलाले गर्ने आर्थिक योगदानलाई (तलब पाउने र नपाउने दुबै) स्वीकार्छ।
आधुनिकताले लैङ्गिक असमानता झनै बढाएकोमा आलोचना गर्दछ।
महिलालाई विकासका सक्रिय सहभागीको रूपमा हेर्छ तर प्रायः उनीहरूको व्यावहारिक आवश्यकतामा मात्र ध्यान दिन्छ, रणनीतिक सशक्तीकरणमा होइन।
2. विकासमा महिला (WID)
१९७० को दशकमा सुरु भएको, महिलालाई विकास कार्यक्रमहरूमा समेट्न र उनीहरूको उपेक्षालाई सम्बोधन गर्न जोड दिन्छ।
महिलाहरूको बाहिरीकरणलाई विकासको बाधा मान्छ र उनीहरूलाई स्रोतहरूमा पहुँच उपलब्ध गराउने उद्देश्य राख्छ
महिलाहरूलाई एउटै समूहको रूपमा व्यवहार गर्ने र असमानताको जडलाई सम्बोधन नगरेको भनेर आलोचना गरिन्छ।
3. लैङ्गिकता र विकास (GAD)
महिलाहरू मात्र होइन, पुरुष र महिलाबीचको लैङ्गिक सम्बन्ध र शक्ति संरचनालाई केन्द्रित गर्दछ।
असमानता बढाउने संरचनागत प्रणाली र सामाजिक मान्यताहरूलाई सम्बोधन गर्दछ।
सशक्तीकरण, समानता, र दिगो विकासका लागि असमान लैङ्गिक सम्बन्धमा परिवर्तनको महत्व दिन्छ।
१. लैङ्गिक सामानता
लैङ्गिक सामानता भनेको महिला, पुरुष, तेस्रो लिङ्ग, र अन्य सबै लिङ्गका व्यक्तिहरूलाई समान व्यवहार गर्ने सिद्धान्त हो। यसको अर्थ, कुनै पनि व्यक्तिलाई उनको लिङ्गका आधारमा भेदभाव नगर्ने र समान अवसर, अधिकार, र कर्तव्य उपलब्ध गराउने हो।
मुख्य विशेषताहरू:
समान रोजगारीका अवसरहरू।
समान शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरू।
समान पारिश्रमिक (काम अनुसार दाम)।
कानुनी र सामाजिक अधिकारहरूमा समानता।
२. लैङ्गिक समता
लैङ्गिक समता भनेको प्रत्येक लिङ्गको आवश्यकता, क्षमता, र योगदानलाई स्वीकार गरी न्यायोचित व्यवहार गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ। यसले समान अवसर सुनिश्चित गर्नका लागि फरक-फरक लिङ्गका लागि विशेष कदम चाल्न सक्ने अधिकार दिन्छ।
मुख्य विशेषताहरू:
महिलाको सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू।
मातृत्व र पितृत्व अधिकारलाई ध्यान दिने।
लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध कडा कानुनको कार्यान्वन
ऐतिहासिक असमानताको अन्त्यका लागि सकारात्मक भेदभाव (Positive Discrimination)।
महिला सशक्तिकरण
महिला सशक्तिकरण भन्नाले महिलाहरूलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक रूपमा बलियो बनाउँदै उनीहरूको निर्णय गर्ने क्षमता, आत्मनिर्भरता, र अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ। यसले महिलाहरूलाई परिवार, समाज, र राष्ट्र निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्षम बनाउँछ।
महिला सशक्तिकरणका मुख्य पक्षहरू
1. आर्थिक सशक्तिकरण:
आयआर्जनका लागि समान अवसर।
महिलाहरूलाई स्वरोजगार वा उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन।
2. शैक्षिक सशक्तिकरण:
शिक्षामा समान पहुँच।
महिला शिक्षाको महत्त्वबारे जनचेतना।
3. सामाजिक सशक्तिकरण:
लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य।
सामाजिक रूपान्तरण र समानता।
4. राजनीतिक सशक्तिकरण:
निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता।
राजनीतिक अधिकार र नेतृत्वमा पहुँच।
5. कानुनी सशक्तिकरण:
महिलाको हक-अधिकार सुरक्षित गर्ने कानुनी प्रावधान।
समानतामा आधारित न्याय प्रणाली।
महत्व:
महिला सशक्तिकरणले लैङ्गिक असमानताको अन्त्य गर्दै आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण, र समतामूलक समाज निर्माणमा टेवा पुर्याउँछ।
लैङ्गिक मूल प्रवाहिकरण (Gender Mainstreaming)
लैङ्गिक मूल प्रवाहिकरण भन्नाले कुनै पनि नीति, कार्यक्रम, योजना, र बजेट निर्माणमा महिला र पुरुष दुवैको आवश्यकता, क्षमता, र योगदानलाई समान रूपमा समावेश गर्ने प्रक्रिया हो। यसको उद्देश्य समाजमा लिङ्गका आधारमा हुने असमानता अन्त्य गर्दै समानता र न्याय सुनिश्चित गर्नु हो।
लैङ्गिक मूल प्रवाहिकरणका मुख्य पक्षहरू
1. नीतिगत समावेश:
सरकारी र गैरसरकारी नीतिमा लैङ्गिक परिप्रेक्ष्यको समावेश।
2. कार्यक्रम र बजेट निर्माण:
महिला र पुरुषका आवश्यकता अनुसार न्यायोचित बजेट छुट्याउने।
3. लैङ्गिक विश्लेषण:
नीति तथा कार्यक्रमको प्रभाव महिला र पुरुषमा फरक पर्न सक्ने विषयमा विश्लेषण गर्ने।
4. प्रशिक्षण र सचेतना:
योजना तथा कार्यान्वयन तहमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई लैङ्गिक समानताबारे सचेत गराउने।
5. मानसिकता परिवर्तन:
परम्परागत लैङ्गिक धारणालाई परिवर्तन गर्ने।
महत्व:
लैङ्गिक मूल प्रवाहिकरणले दीगो विकास लक्ष्य (SDGs) हासिल गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
यसले महिलाको भूमिका र योगदानलाई विकास प्रक्रियामा समान रूपमा मान्यता दिन्छ।
नेपालमा महिला सशक्तिकरणका लागि विभिन्न तहमा कानूनी, नीतिगत, र संस्थागत प्रयासहरू भएका छन्। ती प्रयासहरूलाई निम्न बुँदाहरूमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ:
१. कानूनी प्रयासहरू
1. नेपालको संविधान २०७२
महिला सशक्तिकरणलाई सुनिश्चित गर्न समानताको अधिकारको व्यवस्था।
सबै प्रकारका लैङ्गिक भेदभावको अन्त्यको ग्यारेन्टी।
सम्पत्ति, शिक्षामा पहुँच, रोजगार, र राजनीतिमा समान अवसर।
2. घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६
महिलामाथि हुने हिंसालाई अपराध घोषित गर्दै पीडितलाई न्याय दिने व्यवस्था।
3. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४
महिलामाथि हुने बेचबिखन रोक्न कडा कानूनी प्रावधान।
4. बालविवाह नियन्त्रण ऐन, २०७५
महिलाको बालविवाह रोक्ने प्रावधान।
5. काममा यौन दुर्व्यवहार रोकथाम ऐन, २०७१
कामको ठाँउमा हुने यौन दुर्व्यवहारविरुद्ध कडा कानूनी कारबाही।
२. नीतिगत प्रयासहरू
1. लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणका लागि राष्ट्रिय योजना (Gender Equality and Empowerment Strategy)
१५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा महिला सशक्तिकरणलाई प्राथमिकता।
महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, र आर्थिक क्षेत्रमा पहुँच विस्तार।
2. महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
महिला सशक्तिकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन।
लैङ्गिक समानताको प्रवर्द्धन।
3. सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम
महिलाको स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित गर्न।
4. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
एकल महिला भत्ता।
गर्भवती र सुत्केरी महिलाका लागि राहत प्याकेज।
३. राजनीतिक प्रयासहरू
1. महिलाको राजनीतिक सहभागिता
संसद्, प्रदेश सभा, र स्थानीय तहमा महिलाका लागि आरक्षण।
संविधान अनुसार स्थानीय तहमा ३३% महिला प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी।
2. महिला नेतृत्वको प्रोत्साहन
स्थानीय निकायमा उपमेयर वा उपाध्यक्ष महिलाबाट अनिवार्य हुने प्रावधान।
४. सामाजिक र आर्थिक प्रयासहरू
1. महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमहरू
महिलालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुलभ ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था।
सीपमूलक तालिम जस्तै सिलाई, बुनाई, कृषि उद्यम तालिम।
2. महिला सहकारी संस्था स्थापना
महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन सहकारीमार्फत आर्थिक सहायता।
3. लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सचेतना अभियान
ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा लैङ्गिक समानताको महत्त्वबारे जागरूकता फैलाउने।
4. बालिका शिक्षा प्रवर्द्धन
विद्यालयमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम।
बालिकाहरूको विद्यालय पहुँच बढाउन अभियानहरू।
५. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
1. सिएडब्ल्यू (CEDAW) को कार्यान्वयन
लैङ्गिक भेदभाव उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुसरण।
2. एसडीजी (SDG) लक्ष ५ को कार्यान्वयन
लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू
Comments
Post a Comment