एकाइ ७ पाठ ६ कक्षा १२

 एकाइ ७ पाठ ६ कक्षा १२

समतामूलक समाज भनेको सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक रूपले सबै व्यक्तिलाई समान अवसर र अधिकार प्रदान गर्ने समाज हो। यस समाजमा जात, लिंग, धर्म, आर्थिक स्थिति, वा अन्य कुनै आधारमा विभेद हुँदैन। समतामूलक समाजको मुख्य उद्देश्य सबै मानिसलाई न्याय, समानता, र सम्मानको वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। समतामूलक समाज एक आदर्श समाज हो, जहाँ सबै नागरिकले समान अवसर, अधिकार, र सम्मान प्राप्त गर्छन्। यस समाजको स्थापना गर्नका लागि शिक्षा, कानूनी सुधार, र सामाजिक सचेतना महत्त्वपूर्ण हुन्छ। समतामूलक समाज निर्माणले सामाजिक न्याय, शान्ति, र दिगो विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ।

समतामूलक समाजको विशेषताहरू

1. सामाजिक समानता:

सबै जात, धर्म, लिंग, र समुदायका व्यक्तिहरूलाई समान रूपमा व्यवहार गरिन्छ। जातीय भेदभाव, लैंगिक असमानता, र धार्मिक विभेदजस्ता समस्याहरू अन्त्य गरिन्छ।

2. आर्थिक समानता:

सबै नागरिकलाई समान आर्थिक अवसर प्रदान गरिन्छ। गरिबी घटाउने, रोजगारका समान अवसर सिर्जना गर्ने, र स्रोतसाधनको समान वितरणमार्फत आर्थिक असमानता हटाउन प्रयास गरिन्छ।

3. शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच:

सबै मानिसलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइन्छ। यो सबै वर्गका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर उकास्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

4. कानूनी समानता:

सबै नागरिक समान कानूनी अधिकार र दायित्वका पात्र हुन्छन्। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ, चाहे उनीहरूको सामाजिक वा आर्थिक स्थिति जुनसुकै होस्।

5. समावेशीता:

समाजका सबै वर्गलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइन्छ। अल्पसंख्यक, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, र अन्य समुदायलाई सशक्त बनाउन विशेष नीति अपनाइन्छ।

समतामूलक समाजको महत्त्व

1. सामाजिक न्याय स्थापना:

समतामूलक समाजले सबैलाई समान अवसर र सम्मानको वातावरण प्रदान गर्छ, जसले सामाजिक न्यायको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

2. दिगो विकास:

जब समाजका सबै वर्गले समान अवसर प्राप्त गर्छन्, तब दिगो विकास सम्भव हुन्छ। आर्थिक, सामाजिक, र पर्यावरणीय क्षेत्रहरू सन्तुलित रूपमा अघि बढ्न सक्छन्।

3. शान्ति र स्थिरता:

विभेदको अन्त्य र समानताको स्थापना भएमा समाजमा अशान्ति र द्वन्द्वका समस्या कम हुन्छन्, जसले स्थिर र शान्त वातावरण सिर्जना गर्छ।

4. सामाजिक एकता:

विभेदरहित समाजले सबै वर्गलाई एकताको भावना महसुस गराउँछ, जसले समाजलाई अझै मजबुत बनाउँछ।

समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि कदमहरू

1. शिक्षा:

सबैका लागि गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ। शिक्षा असमानताको अन्त्य गर्ने महत्वपूर्ण साधन हो।

2. कानूनी सुधार:

विभेद हटाउने कानूनी प्रावधान लागू गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, जातीय भेदभाव, लैंगिक हिंसा, र आर्थिक शोषणलाई निषेध गर्ने कडा कानुन।

3. स्रोतसाधनको समान वितरण:

प्राकृतिक स्रोतसाधन र सम्पत्तिको समान वितरण गर्नुपर्छ, ताकि कुनै वर्ग वा समुदायले मात्र यसको फाइदा नलियोस्।

4. सामाजिक सचेतना:

समाजमा समानताको महत्त्वबारे सचेतना फैलाउनु आवश्यक छ। यसका लागि विभिन्न कार्यक्रम र अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

5. महिलाको सशक्तीकरण:

महिलालाई शिक्षामा, रोजगारमा, र राजनीतिक क्षेत्रमा समान अवसर दिनुपर्छ।

 समावेशीकरण र समतामूलक समाज निर्माणका लागि  भयका प्रयासहरू

नेपालको संविधान २०७२:

नेपालको संविधानले समानता, समावेशिता, र सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गरेको छ।

धारा १८: सबै नागरिक समान हुन् र जात, धर्म, लिंग, वर्ग, भाषा, वा भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा भेदभाव गर्न dनपाइने।

धारा ४२: सामाजिक न्यायको हकमा महिलाहरू, दलितहरू, मधेसीहरू, जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, र पिछडिएका वर्गलाई विशेष अधिकार प्रदान।

२. आरक्षण प्रणाली:

विभिन्न कमजोर  समुदायलाई सार्वजनिक सेवामा समान अवसर दिन आरक्षण लागू गरिएको छ।

संघीय लोक सेवा आयोग, शिक्षण संस्था, र सरकारी सेवामा दलित, महिला, आदिवासी/जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएका क्षेत्रका लागि आरक्षण।

३. कानूनी सुधारहरू:

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८:

जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई अपराध मानी कारबाहीको व्यवस्था।

मानव बेचबिखन तथा महिला हिंसा विरुद्धका ऐनहरू:

महिला अधिकार संरक्षणका लागि कानूनी सुधार।

बालबालिकाको हक सम्बन्धी ऐन २०७५:

बालबालिकाको संरक्षण र अधिकारका लागि विशेष कानूनी प्रावधान।

४. शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच:निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम:

प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, र पिछडिएको वर्गका लागि विशेष स्वास्थ्य सुविधा।

५. महिला सशक्तीकरण:

महिलाको राजनीतिक, आर्थिक, र सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि प्रयास।संघीय, प्रादेशिक, र स्थानीय तहमा ३३% महिला आरक्षण।

६. संघीयता र स्थानीय सरकारको स्थापना:

संघीय शासन व्यवस्थाले विभिन्न क्षेत्रीय र जातीय समुदायलाई आफ्नो पहिचानको प्रतिनिधित्व र सहभागिताको अवसर प्रदान गरेको छ।

क. राष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक-फरक लिङ्ग वा समुदायका व्यक्तिबीच हुने गरी गर्नुपर्नेछ। सभामुख वा उपसभामुखमध्ये कम्तीमा एक महिला हुनु अनिवार्य छ।

ख. राष्टृयसभामा   महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।

ग. प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा दलहरूले बन्द सूची तयार गर्दा कम्तीमा ५०% महिला र बाँकीमा आदिवासी जनजाति, दलित, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नाम समावेश गर्नुपर्नेछ।

घ. संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू पनि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा चयन गरिनुपर्छ।

स्थानीय तहका सुधारहरू:

गाउँ कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट दुई जना र महिला चार जना गरी छ सदस्य हुनेछन्।

नगर कार्यपालिकामा पनि दुई जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक र पाँच जना महिला गरी आठ सदस्य रहनेछन्।

जिल्ला सभामा दुई महिला र एक जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समूहका व्यक्तिलाई समावेश गरेर समिति निर्माण गरिनेछ।

७. विशेष विकास कार्यक्रमहरू:

दलित समुदायका लागि शिक्षा, रोजगार, र सामाजिक चेतनाका कार्यक्रम।आदिवासी जनजातिको भाषा, धर्म, र संस्कृतिको संरक्षण।

८. सामाजिक सचेतना अभियान

विभिन्न एनजिओ र आइएनजिओले जातीय विभेद, लैंगिक असमानता, र गरिबी विरुद्ध सामाजिक सचेतना कार्यक्रम।

मिडिया र शिक्षा:

समतामूलक सोच विकास गर्न रेडियो, टेलिभिजन, र शैक्षिक संस्थाहरूको सक्रियता।

९. भाषा र संस्कृतिको संरक्षण:

संविधानमा सबै जातीय र भाषिक समुदायका भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनको व्यवस्था।

१०. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग:

विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ, र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सहयोगमा शिक्षा, स्वास्थ्य, र आर्थिक विकासका परियोजनाहरू।

 सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सुधार

1. सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था: समाजका कमजोर र पिछडिएका वर्गहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विभिन्न उपाय गरिन्छ।

2. समावेशी आयोगहरू गठन: दलित आयोग, मधेसी आयोग, महिला आयोग, थारू आयोग, र मुस्लिम आयोग जस्ता समावेशी आयोगहरू गठन गरिनेछ।

3. श्रम क्षेत्रमा समानताको व्यवस्था: काम गर्ने श्रमिकहरूको अधिकार र समानतामा ध्यान दिइनेछ।

4. तालिम तथा स्वरोजगार कार्यक्रमहरू: स्वरोजगार र क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

5. छात्रवृत्तिको व्यवस्था: आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ।

6. विशेष कानुनी प्रावधानहरू: छुवाछूत, कमैया, हलिया, कमलरी प्रथा र कुश्थरोगीहरूप्रति अन्याय रोक्न विशेष कानुन र कार्यक्रमहरू लागू गरिनेछ।

7. श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारण: श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरिनेछ।