एकाइ ६ पाठ ७ कक्षा१२ नेपाल एकीकरण पछिको राज्य सत्ता

 एकाइ ६ पाठ ७ कक्षा१२

नेपाल एकीकरण पछिको राज्य सत्ता

नेपाल एकीकरणपछि राज्यको मूल सत्ता शाह वंशको हातमा भए पनि दरबारभित्रको षड्यन्त्र र आन्तरिक विवादले देशको राजनीति अस्थिर रह्यो। एकीकृत नेपालको प्रशासन केन्द्रीकृत थियो, तर आन्तरिक कलहले राष्ट्रको शक्ति कमजोर बनाउँदै लग्यो।

बाहादुर शाह र राजेन्द्र लक्ष्मीबीचको झगडा

राजेन्द्र लक्ष्मीको भूमिका (1786-1794): पृथ्वीनारायण शाहका छोरा पृथ्वीपतिलाई राजगद्दीमा राखेर रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले नेपाल सञ्चालन गरिन्।

झगडाको कारण: बाहादुर शाहा (पृथ्वीनारायणका छोरा) र राजेन्द्र लक्ष्मीबीच सत्ता कब्जा गर्न संघर्ष भयो।

रानीले बाहादुर शाहालाई राज्यको मामिलामा संलग्न हुन नदिने प्रयास गरिन्।

अन्ततः, राजेन्द्र लक्ष्मीको मृत्युपछि बाहादुर शाहा सत्तामा आए।

रणबहादुर शाह र बाहादुर शाहबीचको झगडा

रणबहादुर शाह (1775-1799): कम उमेरमै राजा भएपछि वास्तविक सत्ता बाहादुर शाहाको हातमा रह्यो।

झगडाको कारण:

बाहादुर शाहाको संरक्षण सशक्त भए पनि रणबहादुर शाहले सत्तामा पूर्ण नियन्त्रण गर्न चाहन्थे।

रणबहादुरले आफ्नो आमा, कान्तिवतीको मृत्युपछि शक्ति केन्द्रित गर्न प्रयास गरे।

परिणाम:

बाहादुर शाहालाई हटाउन रणबहादुर शाहले षड्यन्त्र गरे।

बाहादुर शाहा जेलमा परे र पछि निर्वासनमा पठाइए।

दरबारिया षड्यन्त्र

विशेषताहरू:

दरबारभित्र रानीहरू, मन्त्रीहरू, र सैनिकहरूको शक्तिको लागि निरन्तर षड्यन्त्र चल्थ्यो।

षड्यन्त्रको प्रमुख पात्रहरूमा भिमसेन थापा, रानीहरू, र अन्य दरबारिया व्यक्तित्व थिए।

प्रभाव:

यी षड्यन्त्रले दरबारभित्रको एकता कमजोर बनायो।

भिमसेन थापाको भूमिका

प्रधानमन्त्रीकाल (1806-1837): भिमसेन थापाले नेपाललाई राजनीतिक र सैनिक रूपमा बलियो बनाउन प्रयास गरे।

सुगौली सन्धि: नेपाल-अङ्ग्रेज युद्धपछि (1816) उनले पराजय स्वीकार गर्दै सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरे।

पतन:

भिमसेन थापाविरुद्ध दरबारभित्र षड्यन्त्र भयो।

उनीमाथि देशद्रोहको आरोप लगाइयो र अन्ततः उनले आत्महत्या गरे।

गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको भूमिका र पतन

गिर्वाणयुद्ध विक्रम (1799-1816):

रणबहादुर शाहले गद्दी त्यागेपछि गिर्वाणयुद्ध राजा भए।

कमजोर राजा भएका कारण भिमसेन थापाले मुख्य सत्ता चलाए।

पतन:

सुगौली सन्धिपछि गिर्वाणयुद्धको राजनीतिक हैसियत कमजोर भयो।

राजेन्द्र विक्रम शाहको भूमिका र कमजोरी

राजेन्द्र विक्रम शाह (1816–1847):

उनी कमजोर राजा थिए र दरबारभित्रको विवाद समाधान गर्न असफल रहे।

उनकी पत्नी, रानी राज्यलक्ष्मीले सत्तामा बलियो प्रभाव जमाएकी थिइन्।

रानीहरूको शक्तिशाली हस्तक्षेपले राजाको हैसियत कमजोर बनायो।

रानीहरूको भूमिका

राज्यलक्ष्मी:

उनले राजा राजेन्द्रलाई नियन्त्रणमा राखेर सत्ता आफ्नो हातमा लिन खोजिन्।

यो प्रयासले राणाहरूको उदयलाई प्रश्रय दियो।

राणाकाल अघिको नेपालको राजनीति

दरबारभित्रको निरन्तर षड्यन्त्र र कमजोर शासकका कारण राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो।

सशक्त नेतृत्वको अभावमा सैनिक र मन्त्रीहरूको भूमिका बढ्यो।

भिमसेन थापाको पतनपछि सत्ता विवाद झन् जटिल बन्यो, जसले राणाहरूको उदयको आधार तयार गर्‍यो।

राणाशासन कालको राजनीतिक अवस्था: उदय र पतन

उदय:

राणाशासनको उदय 1903 सालमा भएको कोत पर्वबाट सुरु भयो। यो समयकालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले कोत पर्वको माध्यमबाट सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिँदै राणा शासनको सुरुवात गरे। उनले राजा सुरेन्द्रलाई शक्तिविहीन बनाउँदै आफ्ना वंशजलाई सत्तामा राख्न सक्ने व्यवस्था (कुनवर उत्तराधिकारी प्रथा) स्थापना गरे। यस क्रममा राणाहरुले सबै राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक शक्तिमा पूर्ण नियन्त्रण राखे।

राणाशासनको उदय र पतनका कारणहरू:

उदयका कारणहरू:

1. कोत पर्व (1903 साल):

कोत पर्वको क्रममा जंगबहादुरले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई मारेर सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएका थिए।

यस घटनाले उनलाई शक्तिशाली नेता बनायो र राणाशासनको जग बसाल्यो।

भण्डारखाल पर्व:

भण्डारखाल पर्व १८९२ सालमा नेपालमा भएको एउटा ऐतिहासिक घटना हो। यो घटना दरबारभित्रको षड्यन्त्रसँग सम्बन्धित थियो।

कारण: तत्कालीन राजा राजेन्द्र विक्रम शाहले रानी राज्यमतीसँग मिलेर जंगबहादुर कुँवरलाई हटाएर शक्तिको पुनःस्थापना गर्न षड्यन्त्र गरेका थिए।

परिणाम:

जंगबहादुरले यो षड्यन्त्र पत्ता लगाएर षड्यन्त्रमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई दण्डित गरे।

राजा राजेन्द्रलाई अपदस्थ गरी सुरेन्द्रलाई राजा बनाए।

यसले राणा शासनलाई थप सुदृढ बनायो।

अलौ पर्व:

अलौ पर्व १९१३ सालमा भएको अर्को महत्वपूर्ण घटना हो, जसले राणा शासनलाई थप शक्तिशाली बनायो।

कारण: राजा राजेन्द्रले भारतबाट सेना जुटाएर नेपालमा पुनः शक्ति प्राप्त गर्न प्रयास गरे।

परिणाम:

जंगबहादुरले यो प्रयास असफल बनाउँदै राजा राजेन्द्रलाई पूर्ण रूपमा शक्तिहीन बनाए।

राजा राजेन्द्रलाई बनारसमा निर्वासनमा पठाइयो।

यस घटनाले राणा शासनलाई अझ सुदृढ बनायो।

2. सैन्य नियन्त्रण:

जंगबहादुरले सेनालाई आफ्नो पक्षमा राखेर राजनीतिक र प्रशासनिक शक्ति आफ्नो हातमा राखे।

शक्तिशाली सेना र कठोर प्रशासनले शासनलाई स्थिर बनायो।

3. राजाको शक्तिहीनता:

राजा सुरेन्द्रलाई शक्तिहीन बनाउँदै राणाले शासनसत्ता आफ्नो हातमा राखे।

राजा मात्र सांकेतिक रूपमा रहन्थे, सबै निर्णय राणाहरूले गर्थे।

4. उत्तराधिकारी व्यवस्था (कुनवर प्रणाली):

राणाले सत्ता हस्तान्तरणको लागि परिवारभित्र उत्तराधिकारी प्रणाली स्थापना गरे।

यसले सत्ताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्‍यो।

5. विदेशी सम्बन्ध:

जंगबहादुरको बेलायत भ्रमणपछि राणाले बेलायती सरकारसँग सुमधुर सम्बन्ध राखे।

भारतमा बेलायती शासनले नेपालभित्र राणाहरूको शक्ति टिकाउन सघायो।

पतनका कारणहरू:

१. नेपालमा पहिलो राजनीतिक दल पर्जा परिषद् जसको स्थापना १९९३ सालमा राणा शासनविरुद्ध प्रजातन्त्र स्थापनाको उद्देश्यले भएको थियो। यसलाई दशरथ चन्द, तुलसी मेहेर, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्रीलगायतका प्रजातन्त्रवादीहरूले सुरु गरेका थिए।यसले राणा शासनको अन्त्य र जनताका अधिकारको स्थापना गर्न गुप्त रूपमा जनचेतना फैलाउने र राणाविरोधी गतिविधि सञ्चालन गरेको थियो। यसै गरि सहिद काण्ड १९९७ सालमा भएको थियो जहाँ राणा शासनविरुद्ध विद्रोहको आरोपमा परजा परिषद्को सदस्य तथा नेता पक्राउ परेका थिए। धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, शुक्रराज शास्त्री, र गंगालाल श्रेष्ठलाई राजद्रोहको अभियोगमा मृत्युदण्ड दिइयो।

२. दमनकारी शासन:

राणाहरूले जनतामाथि कठोर कर प्रणाली र दमनकारी नीतिहरू लागू गरे।

जनताले शिक्षा, स्वतन्त्रता, र समानताबाट वञ्चित भएको महसुस गरे।

३. प्रजातान्त्रिक चेतनाको उदय:

विश्वभर प्रजातन्त्रको लहर चलेपछि नेपालमा पनि प्रजातान्त्रिक चेतना बढ्यो। शिक्षित वर्ग र नेपाली काँग्रेसले प्रजातन्त्रको माग गरे।

४. द्वितीय विश्वयुद्धको प्रभाव:

दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायती साम्राज्य कमजोर भयो।

भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालमा पनि स्वतन्त्रताको आन्दोलन सुरु भयो।

५. नेपाली काँग्रेस र सशस्त्र आन्दोलन:

नेपाली काँग्रेसले राणाविरोधी आन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष चलायो। प्रजातन्त्र समर्थक गतिविधिले जनताको समर्थन जुटायो

६. राजा त्रिभुवनको सक्रियता:

राजा त्रिभुवनले भारतमा शरण लिएर राणा शासनविरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेतृत्व दिए।

राजाको भूमिकाले आन्दोलनलाई बलियो बनायो।

७. जनआन्दोलन (2007 साल):

जनताको व्यापक आन्दोलनले राणा शासनलाई कमजोर बनायो।

अन्ततः 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भई राणाशासन अन्त्य भयो।

वि.सं. २००७ देखि २०१७ सम्मका राजनीतिक सरकार र मुख्य घटनाहरू:

वि.सं. २००७-२०१७ कालखण्ड

यो समय नेपाली राजनीतिक इतिहासमा संक्रमणकालको रूपमा चिनिन्छ। प्रजातन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक अस्थिरता र निरन्तर सरकार परिवर्तनले यो समयखण्डलाई विशेष बनायो।

वि.सं. २००७ (प्रजातन्त्र स्थापना)राणा शासन अन्त्य भयो। राजा त्रिभुवनको सक्रिय भूमिकामा प्रजातन्त्र स्थापना। राणा–नेपाली काँग्रेसबीच दिल्ली सम्झौता। राजा त्रिभुवन नेतृत्वमा त्रिपक्षीय सरकार गठन भयो। (राजा, राणा, र प्रजातन्त्रवादी)। वि.सं. २००८-२०११ राणाहरूको प्रभुत्व समाप्त हुँदै गयो। नेपाली काँग्रेस र अन्य दलहरूको प्रभुत्व बढ्यो। पहिलो संविधान (वि.सं. २०१५) जारी भयो  प्रथम आम निर्वाचन भयो नेपालि काङ्ग्रेस का नेता विपि कोइरालाको नेतृत्वमा प्रथम जनिर्वाचित सरकार गठन भयो। प्रजातान्त्रिक सरकारहरू गठन भए, तर राजनीतिक अस्थिरता कायम रह्यो। वि.सं. २०१७ मा राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक सरकार विघटन गरे। पञ्चायती शासन प्रणाली लागू भयो दलहरू प्रतिबन्धित भए। प्रजातान्त्रिक सरकार हटाइयो। राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन शुरु भयो।

वि.सं. २०१७ देखि २०४७ सम्मको राजनीतिक अवस्था

वि.सं. २०१७ सालको पञ्चायती व्यवस्था लागू भएदेखि २०४७ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासम्मको कालखण्डलाई पञ्चायती शासनकाल भनिन्छ। यो समय राजा महेन्द्रद्वारा प्रजातान्त्रिक सरकार विघटनपछि एकदलीय प्रणालीको अभ्यास गरिएको थियो।

 वि.सं. २०१७ (पञ्चायती व्यवस्था स्थापनाः)

राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार र संसद् विघटन गरे।

प्रत्यक्ष राजतन्त्र स्थापना गर्दै पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे।राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। राजनीतिक दमन गरि प्रजातन्त्रवादी नेताहरू गिरफ्तार भय। राजा महेन्द्रको "राष्ट्रिय एकता र विकास" नीति लागो भयो ।प्रजातन्त्रवादीहरू भूमिगत आन्दोलनमा सक्रिय भय। राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा आर्थिक तथा विकास योजनाहरू लागु भय। नेपाली काँग्रेसलगायतका दलहरू भूमिगत रूपमा सक्रिय रहे। भारतमा निर्वासनमा रहेका नेताहरूले राणा र पञ्चायती शासनको विरोध गरे वि.सं. २०२८  मा राजा महेन्द्रको निधनपछि राजा वीरेन्द्र सत्तामा आए।पञ्चायती शासन थप सुदृढ बनाइयो। देशभर राणाविरोधी र प्रजातन्त्रवादी आन्दोलनहरू चर्कदै गयो। २०३६ सालमा जनमत संग्रह भयो । बहुदलीय प्रणाली र पञ्चायती व्यवस्थाबीच जनमत संग्रह हुदा पञ्चायती व्यवस्था कायम राख्ने निर्णय भए पनि जनअसन्तुष्टि बढ्दै गयो।  वि.सं. २०४६ मा नेपाली काँग्रेस र वामपन्थी दलहरूको संयुक्त जनआन्दोलन भयो जनताको व्यापक सहभागिताले पञ्चायती शासन अन्त्य गर्‍यो। राजा वीरेन्द्रले प्रजातन्त्र पुनःस्थापना र बहुदलीय व्यवस्था स्वीकृत गरे।

वि.सं. २०४७ देखि २०५२ सम्मको नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था र घटनाक्रमले देशको भविष्यलाई महत्वपूर्ण रूपले परिभाषित गर्‍यो। यस अवधिमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना, नयाँ संविधान जारी, र राजनीतिक संक्रमण मुख्य घटनाहरू थिए।

 राजनीतिक व्यवस्था (वि.सं. २०४७-२०५२)

यो समय संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको अवधारणा अनुसार सञ्चालित थियो।

राजा संवैधानिक प्रमुख थिए, जबकि सरकार प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित संसदमार्फत सञ्चालन हुन्थ्यो।

यो व्यवस्था २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि स्थापित भएको थियो।

२०४७ सालमा नयाँ संविधान जारी २०४७ सालको संविधानले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीको आधार तय गर्‍यो। नागरिकलाई मौलिक अधिकारहरू प्रदान गरियो।कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्का प्रधानन्त्रीमा केन्द्रित भयो । राजनीतिक दलहरूलाई औपचारिक मान्यता दिइयो। प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया पुनः सुरु गरियो २०४८ सालमा बहुदलीय प्रणालीमा पहिलोपटक संसदीय निर्वाचन भयो। नेपाली कांग्रेसले बहुमत हासिल गर्‍यो।गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो लोकतान्त्रिक संरचनाहरू सुदृढ गर्न र आर्थिक विकासका योजना कार्यान्वयन गर्न सरकार सक्रिय भयो। राजनीतिक विवाद र अस्थिरता विभिन्न दलहरूबीचको विवादले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्‍यो। साना दलहरूले सरकारको आलोचना गर्न थाले। २०५० साल माओवादी क्रान्तिको सुरुवात (२०५०-२०५२): तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सरकारप्रति असन्तोष जनाउँदै सशस्त्र आन्दोलनको तयारी गर्न थाल्यो। यसको परिणाम २०५२ मा माओवादी विद्रोहको रूपमा देखापर्‍यो।

२०५१ सालमा दोस्रो संसदीय निर्वाचन (२०५१): कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवादका कारण मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरियो। नेपाली कांग्रेसले बहुमत गुमायो।मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट सरकार गठन भयो। २०५२ सालमामाओवादी विद्रोहको औपचारिक सुरुवात माओवादी पार्टीले फागुन १ गतेदेखि देशभर सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्‍यो। यो घटना नेपालको राजनीतिमा ठूलो चुनौतीका रूपमा उभियो।

वि.सं. २०५७-२०६३ राजतन्त्रको सशक्त प्रभाव: यो समयमा नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र थियो। राजा सरकारको प्रतीक थिए, तर संसद र प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूले मुख्य भूमिका खेल्थे।

माओवादी जनयुद्ध: २०५२ मा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहले देशभरि प्रभाव पारेको थियो। यस अवधिमा माओवादी र राज्यबीच द्वन्द्व तीव्र भएको थियो।दरबार हत्याकाण्ड (वि.सं. २०५८): राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको हत्या भयो। यस घटनाले देशलाई स्तब्ध बनायो। यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता सम्हाले। राजनीतिक अस्थिरता: सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन भएका थिए, जसले गर्दा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व नभएको देखिन्थ्यो।

राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकाल (वि.सं. २०५८-२०६३)

दरबार हत्याकाण्ड (वि.सं. २०५८, जेठ १९) राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, र राजकुमार दीपेन्द्रसहित सम्पूर्ण राजपरिवारको हत्या भयो। ज्ञानेन्द्र शाह राजा बने। यस घटनाले देशभरि ठूलो आक्रोश र शोकको माहोल सिर्जना गर्‍यो। राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासन (वि.सं. २०६१-२०६३) वि.सं. २०६१ माघ १९ को घटना राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातान्त्रिक सरकारलाई विघटन गर्दै प्रत्यक्ष शासनको घोषणा गरे। "शान्ति स्थापना र माओवादी विद्रोह अन्त्य गर्ने" नाममा सत्ता हातमा लिए। संसद विघटन भयो, र सबै कार्यकारी अधिकार राजाले आफैं सम्हाले। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन राजा ज्ञानेन्द्रले आफूप्रति विश्वास राख्ने व्यक्तिहरूलाई मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त गरे।राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दबाउने प्रयास भयो।

सेन्सरशिप र दमन र मिडिया, नागरिक समाज, र राजनीतिक दलमाथि कडा नियन्त्रण लागू गरियो।प्रजातन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउनेहरूलाई जेल हालियो वा घरमै नजरबन्द गरियो। माओवादी द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने असफल प्रयास तथा राजा ज्ञानेन्द्रले माओवादी विद्रोहलाई दबाउने उद्देश्यले सेना परिचालन गरे। तर, माओवादीको सशक्त गतिविधि झन् बढ्यो। राजनीतिक दलहरूको प्रारम्भिक अवस्था (वि.सं. २०५८-२०६१)राजनीतिक दलहरूमा विभाजन र कमजोरी थियो।राजा र माओवादी दुवैप्रति दलहरू असन्तुष्ट भए पनि प्रभावकारी कदम चाल्न सकेनन्  सात दलको गठबन्धन (SPA)भयो नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), र अन्य दलहरूले राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाए।माओवादीसँग "१२ बुँदे सम्झौता" गरियो, जसले संयुक्त आन्दोलनको आधार तयार गर्‍यो। संयुक्त रूपमा देशव्यापी आन्दोलन सुरु भयो।माओवादीको सशस्त्र संघर्ष र राजनीतिक दलहरूको आन्दोलनले राजालाई ठूलो दबाबमा पारे। यस आन्दोलनले ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न बाध्य गर्‍यो।

लोकतन्त्र पुनर्स्थापना (वि.सं. २०६३) भय पछि संसद पुनर्स्थापना गरियो र राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन समाप्त भयो।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा हुने बाटो तय भयो।

वि सं २०६३ देखि हाल सम्मको राजनितिक अवस्था

तत्कालीन सरकार र माओवादी विद्रोहीबीच १२ बुँदे शान्ति सम्झौता भयो।

द्वन्द्वको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको मार्ग प्रशस्त भयो। २०६४ साल चैत्र २८ मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो। संविधान निर्माणको प्रक्रिया थालनी गरियो।२०६५ जेठ १५ मा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो। संविधान निर्माणमा सहमति हुन नसकेपछि वि सं २०६९ जेस्ठ १४ मा संविधानसभा विघटन भयो। २०७० मंसीर ४ मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गरि नयाँ संविधानसभा गठन गरियो। यसले २०७२ असोज ३ मा नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्‍यो। नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरियो प्रदेशसहितको संघीय प्रणाली लागू गरियो। संविधानका केही व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेशी समुदायले आन्दोलन गरे। स्थानीय, प्रदेश, र संघीय चुनाव नयाँ संविधानअनुसार पहिलो पटक तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। संघीय प्रणाली कार्यान्वयनको थालनी गरियो  संविधान कार्यान्वयनको थालनी भयो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण र संरचनात्मक रूपान्तरणको थालनी गरियो। मधेश आन्दोलन जारी रहे पनि संवाद र सहमतिका प्रयासहरू भए। संविधान संशोधन प्रस्ताव मधेशी, थारू, र अन्य असन्तुष्ट समूहका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरियो। वि.सं. २०७४ (सन् २०१७) मा तीन तहको निर्वाचन भयो नयाँ संविधानअनुसार पहिलो पटक स्थानीय, प्रदेश, र संघीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भए। नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच चुनावी गठबन्धन भयो। वाम गठबन्धनले संघीय र प्रदेश चुनावमा स्पष्ट बहुमत हासिल गर्‍यो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरियो।यो एकीकृत पार्टीलाई ऐतिहासिक भनिए पनि आन्तरिक विवादले प्रभाव पारेको थियो सरकारहरूको गठनसँगै संघीय प्रणाली कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्यो। नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद चुलियो संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती देखियो। यहि समयमा कोभिड-१९ महामारीले स्वास्थ्य, शिक्षा, र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पार्न थाल्यो। वि.सं. २०७७ (सन् २०२०) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरे। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गर्‍यो राजनीतिक अस्थिरता तीव्र भयो। नेकपा दुई भागमा विभाजित भयो—एमाले र माओवादी केन्द्र।पार्टीको एकता लामो समय टिक्न सकेन। वि.सं. २०७८ (सन् २०२१) मा सरकार परिवर्तन भइ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार गठन भयो। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। कोभिड-१९ को दोस्रो लहरले जनजीवन प्रभावित बनायो। खोप अभियानलाई प्राथमिकता दिइयो। वि.सं. २०७९ (सन् २०२२) मा संघीय र प्रदेश निर्वाचन सम्पन्न भयो।गठबन्धनहरूबीच प्रतिस्पर्धा भयो, तर कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएन।पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका क्रममा प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने ।अस्थिर गठबन्धनका कारण दीर्घकालीन स्थिरता चुनौतीपूर्ण देखियो।