दलित सवाल (क) दलितको अर्थ

 ११ Class

पाठ : २
दलित सवाल
(क) दलितको अर्थ
दलित शब्दको अर्थ दमन गरिएको वा थिचिएको भन्ने हुन्छ । दलित आयोगले तयार पारेको परिभाषा
अनुसार हिन्दु वर्णाश्रम, त्यसको जात व्यवस्था, वि. सं. १९१० को मुलुकी ऐनबाट पानी नचल्ने र छोइछिटो
हाल्नुपार्ने जातजाति हुन् भनी तोकिएका, जातीय भेदभाव एवम् समाजमा अछुत मानिएका र सामाजिक,
आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा धार्मिक रूपमा राज्यको मूलप्रवाहबाट पछाडि पारिएका जातजातिको
समुदाय दलित समुदाय हो । दलित कुनै जाति होइन बरु अछुत भनिएका विभिन्न जातहरूको समग्र समुदाय हो ।
नेपालमा दलितहरूको तीनओटा समूह रहेका छन् । पहिलो समूहमा पहाडी दलित पर्दछन् । यिनका
धेरैजसो थर तथा गोत्र पहाडी क्षेत्री र बाहुनसँग मिल्छन् । दोस्रो समूहमा नेवारी दलित पर्दछन् जसको
जात र जातअनुसारको कामको विभाजन जयस्थिति मल्लले गरेका थिए । तेस्रो समूहमा मधेसी दलित
पर्दछन् जसको थर पहाडी र नेवारी दलितभन्दा फरक देखिन्छ । तीनओटै समूहका दलित समुदाय
छुवाछुत, दमन र शोषणको अवस्थाबाट गुज्रिदै आएका छन् ।
दलित वर्ग नेपालका सामाजिक इन्जिनियर र आविष्कारक पनि हुन् । यस वर्गका मानिसहरूले धातु,
सौन्दर्य, वस्त्र, सङ्गीत तथा नृत्य, वातावरणको क्षेत्रमा विशेष दक्खल, दक्षता र कौशल हासिल गरेका
छन् । मानवको आवश्यकताअनुसार नयाँ नयाँ आविष्कार पनि गर्दै आएका छन् । मानव समाजलाई
समृद्ध पार्ने काम उनीहरूबाट हुँदै आएको छ।
दलित समुदायले नयाँ पेसा र रोजगारी रोज्ने स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न पाएनन् । आफ्नो क्षमता र
प्रतिभालाई दबाएर राख्न विवश भए । यसले उनीहरूलाई विपन्नतातर्फ धकेल्यो ।
(ख) दलितका समस्या
दलितका समस्याहरू मुख्य रूपमा यसप्रकार रहेका छन् :
•आर्थिक क्षेत्रमा भूमिहीनता, बेरोजगारी र परम्परागत पेसा एवम् बालीघरे प्रथा कायम रहनु
•राजनीतिक एवम् प्रशासनिक क्षेत्रका नीति निर्माण र नीति कार्यान्वयन गर्ने निकायमा समानुपातिक
र सार्थक उपस्थितिको व्यवस्था नहुनु
•छुवाछुत तथा भेदभाव हुनु, शिक्षामा पहुँच नहुनु, सामाजिक •अपमान र सामाजिक अन्याय कायम रहनु
•व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र क्षमताको उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्था रहनु

(ग) विद्यमान अवस्था
वि.सं. २००७ सालदेखि विभिन्न समयमा
दलित अधिकार स्थापना र छुवाछुत अन्त्यका
लागि सरकारी प्रयत्न तथा दलित
आन्दोलनका माध्यमबाट विविध प्रयासहरू
हुँदै आएका छन् । यसबाट २००७ साल र
सोभन्दा अघिको अवस्थाभन्दा निकै सुधार
भएको देखिन्छ । खास गरी वि.सं. २०६३
को आन्दोलनपछि संवैधानिक र कानुनी रूपमा उल्लेख्य सुधारहरू भएका छन् । नेपालको संविधान
२०७२ जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता)
ऐन, २०७५ र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन यसका उदाहरण हुन् । यिनको कार्यान्वयनले दलितको
अवस्थामा सुधार ल्याउन, छुवाछुत र जातीय विभेदको अन्त्य गर्न एवम् सशक्तीकरणका लागि
संवैधानिक कानुनी संरक्षण र प्रोत्साहन प्राप्त भएको छ।
(घ) दलित सवालमा कानुनी व्यवस्था
जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा निम्नानुसारको
व्यवस्था रहेको छ :
१ कसुरसम्बन्धी व्यवस्था
कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जातजाति, वंश,
समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै काम गरे वा गराएमा जातीय तथा अन्य
सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव गरेको मानिने छ भनी किटान गरेको छ ।
२. सजायसम्बन्धी व्यवस्था
निम्नानुसारका भेदभावपूर्ण कार्य गरेमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र
पचास हजारदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।
(अ) कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जातजाति, वंश, समुदाय,
पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र
भेदभाव गरेमा
सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गरेमा वा कुनै
किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाएमा
व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्कासन, सामाजिक बहिष्कार वा
कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु
व्यवहार प्रदर्शन गरेमा